निघोज -महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा : मोबदला दिल्याशिवाय काम करू नका – हायकोर्टाचे स्पष्ट आदेश ✍️ प्रतिनिधी योगेश खाडे 

निघोज – दिनांक 24 एप्रिल 

पारनेर तालुक्यातील पठारवाडी परिसरातून सुरू असलेल्या शिरूर–बेल्हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अखेर न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली असून, संबंधित शेतकऱ्यांचे भूसंपादन नवीन कायद्यानुसार पूर्ण करून त्यांना सहा महिन्यांच्या आत योग्य मोबदला देण्यात यावा, तसेच मोबदला दिल्याशिवाय पुढील काम हाती घेऊ नये, असे स्पष्ट आणि कडक आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

📍 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

शिरूर–बेल्हे हा मार्ग पूर्वी प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून अस्तित्वात होता. पुढे १९८१ मध्ये राज्य मार्ग, २००१ मध्ये राज्य महामार्ग आणि २०१८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग असा त्याचा प्रवास झाला. केंद्र सरकारकडून या मार्गाच्या मजबुतीकरण व रुंदीकरणासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, सध्या काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

⚖️ न्यायालयाची कठोर भूमिका

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरत, “भूसंपादन व मोबदला न देता काम सुरू कसे केले?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.

खंडपीठाने दिलेले आदेश —

बाधित जमिनींचे कायदेशीर मोजमाप व भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी

शेतकऱ्यांना ६ महिन्यांच्या आत मोबदला अदा करावा

मोबदला दिल्याशिवाय महामार्गाचे पुढील काम थांबवावे

आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा

🚜 शेतकऱ्यांची लढा न्यायालयात

पठारवाडी येथील शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अँड. रामदास घावटे व अँड. दत्तात्रय मरकड यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर बोट ठेवण्यात आले. न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ग्राह्य धरत त्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला.

🌾 पंधरा गावांतील शेतकरी बाधित

या महामार्गाच्या विस्तारामुळे पारनेर तालुक्यातील सुमारे १५ गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या संपादन प्रक्रियेत अनेकांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर योग्य व न्याय्य भरपाई मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरत आहे.

⚠️ जीवघेणे वळण ठरत आहेत धोकादायक

पठारवाडी फाटा परिसरात निर्माण झालेल्या ‘S’ आकाराच्या धोकादायक वळणांमुळे अनेक अपघात घडले आहेत. जुन्या मार्गावर अतिक्रमण झाल्याने प्रशासनाने रस्ता वळविला; मात्र परिणामी एकाच ठिकाणी तीन तीव्र वळणे तयार झाली आहेत.

ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभेतून रस्ता पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती; मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या मुद्द्याचीही न्यायालयाने दखल घेत संबंधितांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

👨‍⚖️ खंडपीठासमोर सुनावणी

या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. याचिकादारांची बाजू अँड. दत्तात्रय मरकड व अँड. रामदास घावटे यांनी प्रभावीपणे मांडली.

📝 निष्कर्ष

हायकोर्टाचा हा आदेश सध्या पठारवाडी येथील याचिकादार शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित असला तरी, संपूर्ण पारनेर तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी तो दिशादर्शक ठरणार आहे. प्रशासनाने तात्काळ आदेशांची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे असून, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग खुला राहणार आहे.