अरुंद रस्ता, निकृष्ट दर्जाचे काम; ठेकेदार-अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा संशय, ग्रामस्थांचा तीव्र संताप
निघोज – दिनांक 16 एप्रिल
बेल्हा – निघोज – गव्हाणवाडी बायपास ते शिरूर या सुमारे ५० किलोमीटरच्या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामात गंभीर त्रुटी आढळून येत असून रस्ता अरुंद ठेवत निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. ठेकेदार व संबंधित अधिकारी यांच्या संगनमतामुळेच हा प्रकार घडत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी माध्यमांतून बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग आल्याचे दिसून आले. त्यानंतर रस्त्याची मोजणी करण्यात आली असली, तरी ती केवळ औपचारिकता असल्याची टीका ग्रामस्थांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदाराशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने अधिकाऱ्यांचा फोनदेखील उचलला नाही, ही बाब परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी ठरली आहे.
रस्ता रुंदीकरणाच्या मागणीवरून ग्रामस्थ आग्रही असताना, “रस्ता रुंद केला तर एस.टी. बस स्थानक परिसरातील घरांवर जेसीबी फिरवावी लागेल,” अशी उघड दहशत निर्माण करणारी भाषा ठेकेदाराच्या सुपरवायझरकडून ग्रामपंचायत बैठकीत वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिकांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
एस.टी. बस स्थानक परिसरातील रस्ता अरुंद राहिल्यास भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन अपघातांची मालिका सुरू होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याच मार्गावर असलेल्या मुलिका देवी विद्यालय व महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन प्रवासावर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालय ते पठारवाडी दरम्यानचा घोडोबा फाटा हा सुमारे तीन किलोमीटरचा रस्ता किमान २० ते २५ मीटर रुंद करावा, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
मात्र, “अडचणी तुमच्या आहेत, घरे तुमचीच पडतील,” असे सांगत ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना धाक दाखवला जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे निघोज व परिसरातील जनतेला जाणीवपूर्वक वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना बळावत आहे. या प्रकाराला तातडीने आळा घालावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून या रस्त्याचे काम सुरू असून राष्ट्रीय महामार्ग ७६१ अंतर्गत सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या निधीच्या कामातही दर्जा खालावत असल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. संबंधित विभागाचे अधिकारीही या कामाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.
जर हे काम अशाच अरुंद व निकृष्ट स्वरूपात पूर्ण झाले, तर काही काळातच पुन्हा दुरुस्तीची वेळ येऊन केंद्र सरकारवर कोट्यवधींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अपघातांचे प्रमाण वाढून अनेक कुटुंबांना अपरिमित हानी सहन करावी लागू शकते, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
रस्ता रुंद करताना दोन्ही बाजूंनी समसमान जमीन संपादित करून कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. यासोबतच साईड पट्टे, पक्क्या गटारी, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र साईड रस्ता किंवा रुंद फुटपाथची तातडीने उभारणी करावी, अशी मागणी सातत्याने पुढे येत आहे.
दरम्यान, ठेकेदार स्वतः पुढे न येता कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमार्फत ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याने संताप अधिकच वाढला आहे. निर्णय प्रक्रिया पूर्णपणे ठेकेदाराच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर संतप्त ग्रामस्थांनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे धाव घेतली असून फेसबुकच्या माध्यमातून निवेदन पाठवले आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत यावर ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून रस्ता रुंदीकरण व दर्जेदार कामाची हमी द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे..
