बारामती सहकारी बँकेला पारनेर न्यायालयाचा दणका..!
जामीनदार शेतकऱ्याच्या पाच एकर बागायती जमिनीच्या लिलावाला स्थगिती
दि. 06 जून 2026 च्या आदेशाने बेकायदा लिलाव प्रक्रियेवर न्यायालयाची कठोर भूमिका
पारनेर – दिनांक 7 मे
तालुक्यातील जवळे येथील शेतकरी योगेश सालके यांच्या पाच एकर बागायती शेतजमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेला पारनेर न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देत बारामती सहकारी बँकेला मोठा दणका दिला आहे. पारनेर प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती मुबीन शेख यांनी दि. 06 जून 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात पुढील आदेशापर्यंत “जैसे थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशामुळे तालुक्यातील शेतकरी, जामीनदार आणि सहकारी बँकांच्या वसुली प्रक्रियेबाबत मोठी चर्चा रंगली असून, न्यायालयाने बँकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
जवळे येथील शेतकरी योगेश सालके हे समर्थ इंटरप्राईजेस या कंपनीच्या कर्ज व्यवहारात जामीनदार होते. संबंधित कंपनीने बारामती सहकारी बँकेकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज दीर्घकाळ थकीत असतानाच बँकेने त्याच कंपनीला पुन्हा चार कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज मंजूर केले.
विशेष म्हणजे, या नवीन कर्जासाठीही योगेश सालके यांना जामीनदार करण्यात आले. मात्र, कंपनीला मंजूर करण्यात आलेले नवीन कर्ज जुन्या थकीत कर्जात परस्पर वर्ग करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अवघ्या चार ते पाच महिन्यांत हे कर्ज थकबाकीत दाखवण्यात आले.
बनावट सह्यांचा गंभीर आरोप
या प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाब समोर आली असून, जामीनदार योगेश सालके यांच्या बनावट सह्या करून वसुली दाखला मिळविण्यात आल्याचा आरोप न्यायालयात करण्यात आला आहे.
यानंतर जिल्हा उपनिबंधक, अहिल्यानगर कार्यालयामार्फत तातडीने संबंधित शेतजमिनीचे किमान विक्री मूल्य निश्चित करण्यात आले आणि जमीन विक्रीस परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच सालके यांच्या पाच एकर बागायती जमिनीचा जाहिर लिलाव काढण्यात आला.
मूळ कर्जदारांना वगळून थेट जामीनदारावर कारवाई
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे, मूळ कर्जदारांच्या मालमत्तांवर कोणतीही कारवाई न करता थेट जामीनदाराच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली.
ही बाब सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षणात नमूद केले की, जुने कर्ज थकीत असताना आणि मूळ कर्जदारांविरोधात पुरेशी कारवाई न करता थेट जामीनदाराची बागायती जमीन लिलावात काढणे ही गंभीर बाब आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान पारनेर न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, सदर लिलाव प्रक्रिया थांबवली नाही तर जामीनदार शेतकऱ्याचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. तसेच, बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेली लिलाव प्रक्रिया पुढे गेल्यास अधिक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे न्यायालयाने लिलाव प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देत पुढील आदेशापर्यंत “जैसे थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण
पारनेर न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. सहकारी बँकांकडून जामीनदारांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
विशेषतः मूळ कर्जदारांना वगळून थेट जामीनदारांवर कारवाई करण्याच्या प्रकारांवर या आदेशामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वकिलांची प्रभावी बाजू
या प्रकरणाची सुनावणी पारनेर प्रथमवर्ग न्यायालयात न्यायाधीश श्रीमती मुबीन शेख यांच्या समोर झाली. जामीनदार शेतकरी योगेश सालके यांची बाजू अँड. रामदास घावटे, अँड. उन्मेश चौधरी आणि अँड. सोमनाथ गोपाळे यांनी प्रभावीपणे मांडली.
