
अहिल्यानगर -निघोज(ता.पारनेर) दि 8 मे 2026
प्रतिनिधी- योगेश खाडे 🌍 +917020898588
पारनेर तालुक्यातील निघोज ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत झालेल्या लाखो रुपयांच्या विविध खरेदी व्यवहारांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याची गंभीर तक्रार समोर आली असून, या प्रकरणाची जिल्हा परिषद अहमदनगर प्रशासनाने दखल घेत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून संबंधित व्यवहारांबाबत ग्रामस्थांमध्येही चर्चा रंगू लागली आहे.
जिल्हा परिषद अहमदनगर ग्रामपंचायत विभागाकडून पंचायत समिती पारनेरचे गटविकास अधिकारी यांना अधिकृत पत्र पाठवून तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तक्रारदार श्री. किरण पाटील कवाद (मु.पो. निघोज, ता. पारनेर) यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


सोलर सिस्टम खरेदीत गोंधळ ?
तक्रारीनुसार, ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील अंगणवाड्यांसाठी २ KVA क्षमतेची सोलर सिस्टम खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात १ KVA क्षमतेच्या चार सोलर सिस्टम खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मंजूर तांत्रिक निकषांमध्ये बदल करून निधीचा अपव्यय झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्राथमिक शाळांतील सोलर पॅनल
व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात
१५ व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक शाळांसाठी सोलर पॅनल बसविण्यासाठी तब्बल ८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. संबंधित कंपन्यांकडून साहित्य खरेदी झाल्याचे दाखविण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष पाहणीत काही ठिकाणी साहित्य उपलब्ध नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तसेच ज्या कंपन्यांच्या नावाने खरेदी दाखविण्यात आली आहे, त्या कंपन्यांचे साहित्य प्रत्यक्ष शाळांमध्ये बसविण्यात आले की नाही, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

इंटरॲक्टिव्ह पॅनल खरेदीवर प्रश्न
निघोज येथील प्राथमिक शाळांसाठी इंटरॲक्टिव्ह पॅनल बोर्ड खरेदीसाठी सुमारे ८ लाख ८८ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचे नोंदीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या उपकरणांचा प्रत्यक्ष वापर, उपलब्धता आणि खरेदी प्रक्रिया याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याच्या नावाखाली मोठा निधी खर्च करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा उपयोग कितपत झाला, याची चौकशी होणार आहे.
रंग खरेदीतही अनियमिततेचा आरोप
ग्रामपंचायतीच्या शाळा व इतर इमारतींच्या रंगरंगोटी कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर रंग खरेदी करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. २०० लिटरपेक्षा अधिक रंग खरेदी दाखविण्यात आला असून प्रत्यक्ष गरज आणि वापर यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.यामध्ये खर्च फुगवून दाखविण्यात आल्याची शक्यता तक्रारदारांनी व्यक्त केली आहे






