Municipal Election Results: उच्च न्यायालयाच्या मतमोजणी आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.🌐सुनावणीत काय घडले ✍️..
Updated by स्टार वन न्युज मराठी ™
5 डिसेंबर 2025
मुंबई प्रतिनिधी ✍️
Maharashtra: राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मतमोजणीविषयीची मोठी कायदेशीर घडामोड घडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या मतमोजणी पुढे ढकलण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
या याचिकेवर ५ डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व २८८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्षही मतदान संपल्यापासून अर्ध्या तासापर्यंत जाहीर करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते.
यापूर्वी काही नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. पुढे ढकललेल्या निवडणुका २० डिसेंबरला होणार असल्यामुळे दोन्ही दिवसांचे निकाल एकत्र जाहीर न केल्यास २० तारखेला होणाऱ्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, या आदेशाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. राजकिरण बर्वे आणि कारंजा येथील एआयएमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष मो. युसूफ पुंजानी यांनी संयुक्त याचिका दाखल करून तात्काळ मतमोजणी करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबरला स्वीकारली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. फिरोज शेकूवाले यांनी दिली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मतमोजमीच्या विषयासंदर्भात सुनावणी पार पाडली. यावेळी खंडपीठाने निवडणुकांचा जो कालावधी निश्चित केला आहे. त्याच्या आत म्हणजेच ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोणत्याही कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असेही खंडपीठाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निकाल दिला. २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका काही कारणास्तव जर पुढे ढकलल्या गेल्या तर पुन्हा निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे ढकलली जाऊ शकते. मात्र तरीही २१ डिसेंबर रोजी २ डिसेंबरला झालेल्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर केला जावा. तसेच उच्च न्यायालयात ज्या याचिका प्रलंबित आहेत, त्यांचा कुठलाही व्यत्यय निवडणूक कार्यक्रमात येता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.
